भारत में Media Laws में हाल के प्रमुख बदलाव

2023 से 2026 तक के महत्वपूर्ण परिवर्तन

Recent Changes in Media Laws पिछले कुछ वर्षों में भारत के मीडिया कानूनों में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसका मुख्य कारण डिजिटल पत्रकारिता, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक, व्यक्तिगत आँकड़ों की सुरक्षा, ऑनलाइन समाचार, फिल्म चोरी और बदलता प्रसारण क्षेत्र है। कुछ पुराने कानूनों को पूरी तरह बदल दिया गया है, कुछ में संशोधन हुए हैं और कुछ क्षेत्रों में नए नियम व नीतियाँ लागू हुई हैं। नीचे नवंबर 2026 तक की स्थिति को सरल और व्यवस्थित रूप में समझाया गया है।

1. प्रेस पंजीकरण का 1867 का कानून समाप्त—नया कानून लागू

प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव Press and Registration of Periodicals Act, 2023 है। इसने लगभग 156 वर्ष पुराने Press and Registration of Books Act, 1867 का स्थान लिया। नया कानून 1 मार्च 2024 से लागू हुआ। अब समाचारपत्र और अन्य नियतकालिक प्रकाशनों के नाम के आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः ऑनलाइन कर दी गई है। प्रकाशक को पहले की तरह जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है। छोटे प्रक्रियात्मक उल्लंघनों में कारावास के कई पुराने प्रावधान भी हटा दिए गए हैं। पुराने Registrar of Newspapers for India (RNI) की व्यवस्था अब Press Registrar General of India (PRGI) के रूप में काम करती है। Press Registrar General of India

2. फिल्म प्रमाणन कानून में बड़ा परिवर्तन Recent Changes in Media Laws

मीडिया के लिए महत्व: समाचारपत्र और पत्रिका शुरू करने तथा उनका पंजीकरण कराने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और डिजिटल हुई है।

Cinematograph (Amendment) Act, 2023 ने Cinematograph Act, 1952 में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब UA certificate के भीतर UA 7+, UA 13+ और UA 16+ आयु-सूचक श्रेणियाँ बनाई गई हैं। ये माता-पिता या अभिभावकों को यह समझने में सहायता करती हैं कि किस उम्र के बच्चे के लिए फिल्म उपयुक्त हो सकती है। इसके साथ ही पहले फिल्म प्रमाणपत्र को समय-समय पर नवीनीकृत करने की व्यवस्था थी; अब प्रमाणपत्र की वैधता स्थायी कर दी गई है।

3. फिल्म चोरी के विरुद्ध कठोर व्यवस्था

2023 के संशोधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य फिल्मों की अवैध रिकॉर्डिंग और प्रसारण को रोकना भी है। सिनेमाघर में फिल्म की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उसकी अवैध प्रतियों के प्रसार को रोकने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए। उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार कम-से-कम तीन महीने से तीन वर्ष तक कारावास तथा ₹3 लाख से लेकर फिल्म की audited gross production cost के 5 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। Ministry of Information and Broadcasting

मीडिया के लिए महत्व: अब फिल्म चोरी को केवल Copyright के प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि Cinematograph Act में भी सीधे संबोधित किया गया है।

4. Film Certification के नए नियम—2024

कानून में बदलाव के बाद Cinematograph (Certification) Rules, 2024 भी लाए गए। इन्होंने फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया को नए कानूनी ढाँचे के अनुरूप बनाया। इसलिए Film Certification पढ़ाते समय अब केवल Cinematograph Act, 1952 पढ़ाना पर्याप्त नहीं है; उसके साथ 2023 Amendment और Certification Rules, 2024 भी पढ़ाने चाहिए।

5. IPC की जगह BNS—मानहानि की धारा भी बदली

आपराधिक कानून में बहुत बड़ा परिवर्तन 1 जुलाई 2024 से हुआ। Indian Penal Code, 1860 की जगह Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) लागू हुई। इसलिए पत्रकारिता में आपराधिक मानहानि पढ़ाते समय पुराने IPC Sections 499 और 500 को वर्तमान कानून के रूप में पढ़ाना सही नहीं है। अब Defamation का मुख्य प्रावधान BNS Section 356 में है। India Code

इसमें पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपराधिक मानहानि समाप्त नहीं हुई है। सत्य, जनहित, सद्भावना, लोक सेवकों के कार्यों की उचित आलोचना आदि से जुड़े कानूनी अपवाद अभी भी महत्वपूर्ण हैं। BNS में मानहानि के लिए परिस्थितियों के अनुसार दो वर्ष तक साधारण कारावास, जुर्माना, दोनों या community service का प्रावधान है।

6. डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी के लिए नया कानून

Digital Personal Data Protection Act, 2023 ने भारत में डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ों की सुरक्षा के लिए नया ढाँचा बनाया। मीडिया के लिए इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि समाचार वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डिजिटल मंच अपने पाठकों और उपयोगकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल, स्थान संबंधी जानकारी और अन्य व्यक्तिगत आँकड़े एकत्र कर सकते हैं।

इसके बाद Digital Personal Data Protection Rules, 2025 को 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया। इनमें सहमति, सूचना देने, व्यक्तिगत आँकड़ों की सुरक्षा, आँकड़ों में सेंध लगने पर सूचना और नागरिकों के अधिकारों से संबंधित विस्तृत व्यवस्था की गई। Press Information Bureau

मीडिया के लिए महत्व: डिजिटल मीडिया संस्थानों को अब यह अधिक गंभीरता से देखना होगा कि वे अपने उपयोगकर्ताओं का व्यक्तिगत डेटा क्यों ले रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं।

7. सोशल मीडिया सामग्री हटाने की प्रक्रिया में बदलाव—2025 Recent Changes in Media Laws

IT Rules, 2021 में अक्टूबर 2025 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। Rule 3(1)(d) के अंतर्गत गैर-कानूनी ऑनलाइन सामग्री हटाने के सरकारी निर्देशों की प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही जोड़ी गई। ऐसे निर्देशों के लिए वरिष्ठ स्तर की अनुमति, हटाई जाने वाली सामग्री और कानूनी आधार का स्पष्ट उल्लेख तथा समय-समय पर समीक्षा जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएँ जोड़ी गईं। यह संशोधन 15 नवंबर 2025 से प्रभावी हुआ।

मीडिया के लिए महत्व: सोशल मीडिया मंचों से सामग्री हटवाने की सरकारी प्रक्रिया को अधिक लिखित, स्पष्ट और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया गया है।

8. 2026 में AI और Deepfake के लिए विशेष नियम

यह वर्तमान समय के मीडिया विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नए परिवर्तनों में से एक है। फरवरी 2026 में IT Rules, 2021 में फिर संशोधन किया गया और Synthetically Generated Information (SGI) अर्थात कृत्रिम रूप से बनाई या बदली गई ऐसी सामग्री की कानूनी परिभाषा जोड़ी गई जो वास्तविक जैसी दिखाई या सुनाई दे सकती है।

इसमें AI से बनी या बदली गई वास्तविक जैसी तस्वीरें, वीडियो, आवाज की नकल और deepfake जैसी सामग्री आ सकती है। नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू हुए। साधारण रंग-सुधार, आवाज का शोर कम करना, सामान्य संपादन या ऐसा तकनीकी सुधार जो मूल अर्थ को गलत ढंग से न बदले, उसे केवल इसी कारण SGI नहीं माना जाता। Gazette Tracker

9. सोशल मीडिया मंचों की AI सामग्री को लेकर जिम्मेदारी बढ़ी

2026 के संशोधन का महत्व केवल deepfake की परिभाषा तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन मंचों पर AI से तैयार भ्रामक या वास्तविक जैसी सामग्री के प्रति अधिक जवाबदेही बनाना है। सरकार ने विशेष रूप से deepfake, व्यक्ति की नकल, गलत सूचना तथा चुनावों को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम सामग्री के संभावित दुरुपयोग को इस बदलाव की पृष्ठभूमि में रखा है। Press Information Bureau Copyright Act

पत्रकारिता के लिए इसका अर्थ: अब पत्रकार को किसी वायरल वीडियो को केवल इसलिए वास्तविक नहीं मान लेना चाहिए कि उसमें दिखाई देने वाला चेहरा और आवाज वास्तविक लग रही है। AI-generated content verification पत्रकारिता की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है।

10. OTT के लिए दिव्यांगजन-अनुकूल सामग्री पर नए दिशा-निर्देश

फरवरी 2026 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने OTT मंचों पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टि और श्रवण संबंधी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाने से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी किए। इससे डिजिटल दृश्य-श्रव्य सामग्री के नियमन में accessibility को अधिक महत्व मिला है।

इस बदलाव को केवल तकनीकी सुविधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। मीडिया कानून और नीति में अब यह विचार भी मजबूत हो रहा है कि डिजिटल सामग्री समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सुलभ हो।

11. Television Rating की नई नीति—2026 , (Recent Changes in Media Laws)

टेलीविजन क्षेत्र में TV Ratings Policy 2026 एक महत्वपूर्ण नया परिवर्तन है। इसे 27 मार्च 2026 को लागू किया गया और इसने 2014 की पुरानी Television Rating Guidelines का स्थान लिया। इसका उद्देश्य टेलीविजन दर्शक संख्या मापने की व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। बाद में मई 2026 में इसमें और संशोधन भी दर्ज किए गए।

यह पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि TRP केवल कार्यक्रम की लोकप्रियता का प्रश्न नहीं है; इसका सीधा संबंध विज्ञापन, कार्यक्रम निर्माण और टेलीविजन चैनलों की व्यावसायिक रणनीति से है।

12. Telecommunications Act, 2023 , (Recent Changes in Media Laws)

Telecommunications Act, 2023 ने पुराने Indian Telegraph Act, 1885 और Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 वाले ढाँचे को आधुनिक दूरसंचार व्यवस्था के अनुरूप बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इसके अनेक प्रावधान जून और जुलाई 2024 से लागू किए गए। इसमें दूरसंचार सेवाओं, नेटवर्क, spectrum तथा सुरक्षा से जुड़े विषयों के लिए नया कानूनी ढाँचा बनाया गया।

यह सीधे पत्रकारिता का कानून नहीं है, लेकिन मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल संचार ही आज मीडिया वितरण का प्रमुख आधार हैं, इसलिए Mass Communication के विद्यार्थी के लिए इसका सामान्य परिचय उपयोगी है।

13. सरकारी विज्ञापन भी डिजिटल माध्यमों की ओर Recent Changes in Media Laws

Digital Advertisement Policy, 2023 के माध्यम से Central Bureau of Communication को सरकारी प्रचार अभियानों के लिए OTT, video-on-demand, podcast, digital audio और mobile applications जैसे माध्यमों का उपयोग करने की व्यवस्था दी गई।

यह कोई सामान्य “मीडिया कानून” नहीं बल्कि नीति है, लेकिन विज्ञापन और सरकारी संचार पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण नया परिवर्तन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी विज्ञापन व्यवस्था अब केवल समाचारपत्र, रेडियो और टेलीविजन तक सीमित नहीं रही।

14. क्या नया Broadcasting Act लागू हो गया है? Recent Changes in Media Laws

इस विषय में विद्यार्थियों को सावधान करना बहुत जरूरी है। Broadcasting Services (Regulation) Bill के मसौदों पर हाल के वर्षों में काफी चर्चा हुई है, लेकिन किसी Draft Bill को लागू कानून नहीं कहना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2023 में इसके मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए थे।

इसलिए परीक्षा या कक्षा में Act, Rules, Amendment, Policy और Draft Bill के बीच अंतर बनाए रखना बहुत जरूरी है।

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Media Law में 2023–2026 का परिवर्तन एक क्रम में Recent Changes in Media Laws

वर्ष	प्रमुख बदलाव	मीडिया पर प्रभाव
2023	Press & Registration of Periodicals Act	पुराने 1867 प्रेस पंजीकरण कानून का स्थान
2023	Cinematograph Amendment	नई आयु श्रेणियाँ, स्थायी प्रमाणपत्र, piracy पर कड़ाई
2023	Digital Personal Data Protection Act	डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ों की सुरक्षा
2024	BNS लागू	Defamation अब Section 356 में
2024	Cinematograph Certification Rules	फिल्म प्रमाणन की नई प्रक्रिया
2024	Telecommunications Act के प्रमुख प्रावधान लागू	आधुनिक दूरसंचार व्यवस्था
2025	DPDP Rules	व्यक्तिगत डिजिटल आँकड़ों के उपयोग की विस्तृत व्यवस्था
2025	IT Rules में संशोधन	ऑनलाइन सामग्री हटाने में अधिक जवाबदेही
2026	IT Rules में AI/Deepfake संशोधन	कृत्रिम/भ्रामक वास्तविक-जैसी सामग्री के लिए नया ढाँचा
2026	OTT Accessibility Guidelines	दिव्यांगजन के लिए सामग्री की पहुँच
2026	TV Ratings Policy	TRP व्यवस्था में नया नियामक ढाँचा

सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष Recent Changes in Media Laws

इन परिवर्तनों को एक बड़े बदलाव के रूप में समझा जा सकता है—भारत का Media Law अब केवल Newspaper, Radio, Television और Film के नियमन तक सीमित नहीं है। इसका दायरा तेजी से Digital Media, Social Media, OTT, Personal Data, AI-generated content और Deepfake तक बढ़ रहा है। इसलिए आज पत्रकार के लिए केवल Press Law जानना पर्याप्त नहीं है; उसे डिजिटल अधिकार, निजता, AI सामग्री की सत्यता, ऑनलाइन मंचों की जिम्मेदारी और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी समझनी होगी।